Old Pension Update
Old Pension Update: कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, पुरानी पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिया नया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में पुराने पेंशन (Old Pension Scheme) से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इस फैसले के तहत, खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए जिनकी सेवानिवृत्ति पेंशन बढ़ाने वाले वृद्धि के ठीक एक दिन पहले होती थी, अब पेंशन गणना में उस अतिरिक्त वृद्धि (notional increment) को शामिल किया जाएगा। इससे पेंशन भुगतान में सुधार होगा और लंबे समय से चली आ रही इस असमानता को दूर किया जाएगा।
कोर्ट ने इसे नौकरी का हिस्सा होने के साथ-साथ भविष्य की सुरक्षा के रूप में भी देखा है, और सरकार को इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, 2026 से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को फिर से लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे। इस फैसले ने कर्मचारियों और उनके परिवारों के बीच खुशियों की लहर फैला दी है, क्योंकि इससे उनके रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी
सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला और उसका महत्व
सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक विशेष मामले (Union of India & Anr. Vs M. Siddaraj) में यह निर्णय दिया था कि जो कर्मचारी वेतन वृद्धि के एक दिन पहले सेवानिवृत्त होते थे, उन्हें न केवल सामान्य पेंशन बल्कि उस दिन के लिए भी वेतन वृद्धि के अनुरूप पेंशन मिले।
इस निर्णय के बाद, सरकार को यह तय करना पड़ा कि यह बढ़ी हुई पेंशन किस प्रकार लागू होगी, और अब 2025 में अंतिम दिशा-निर्देश जारी कर इसे अमल में लाया गया है।
यह फैसला न केवल पेंशन गणना की नीतियों में बदलाव लाएगा बल्कि कर्मचारियों के लिए भविष्य की वित्तीय सुरक्षा का मजबूत आधार भी बनेगा
पुरानी पेंशन योजना (OPS) का पुनः लागू होना
पुरानी पेंशन योजना 2004 में बंद हो गई थी और नई पेंशन योजना (NPS) लागू की गई थी, जिससे कर्मचारियों की पेंशन राशि में असमंतियां उत्पन्न हुईं।
अक्टूबर 2025 में जारी फैसले के तहत 2026 से OPS को पुनः लागू किया जाएगा, जिससे पुराने पेंशन व्यवस्था के तहत निश्चित पेंशन मिलने लगेगी।
यह बदलाव सार्वजनिक और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जिन्होंने सालों से पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की मांग की थी। इससे कर्मचारियों के परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी
इस तरह सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करता है और पुराने पेंशन को लेकर दशकों की अनिश्चितता समाप्त करता है। लाखों कर्मचारी एवं उनके परिवार इस फैसले को न्यायसंगत परिवर्तन और भविष्य की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं